छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले नारायणपुर में जल संरक्षण को ग्रामीण आजीविका से जोड़ने की एक नई पहल “मावा मीन अभियान” के माध्यम से मनरेगा तथा वीबी-जी राम जी योजना से निर्मित जल संरचनाओं यानी डबरियों का उपयोग अब मत्स्य पालन के लिए किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गांवों में उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर तैयार करना है।

जिला प्रशासन के अनुसार, जिले में 200 डबरियों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 165 डबरियों में गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज का संचयन एवं वितरण किया जा चुका है। मत्स्य विभाग द्वारा लाभार्थियों को बीज के साथ तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

क्या है मावा मीन अभियान?

“मावा मीन” अभियान का मूल विचार जल संरचनाओं को मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका से जोड़ना है। नारायणपुर जैसे वनांचल जिले में जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि, वनोपज और प्राकृतिक संसाधनों पर काफी निर्भर है, वहां छोटे जलाशयों और डबरियों में मछली पालन आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित कर सकता है। इस मॉडल में सरकारी योजनाओं से तैयार जल संरचना का उपयोग स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जाता है और मत्स्य विभाग तकनीकी सहायता तथा मत्स्य बीज उपलब्ध कराने में सहयोग करता है।

PMMSY से मिल रहा तकनीकी सहयोग :

मावा मीन अभियान को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) से भी जोड़ा गया है। केंद्र सरकार की PMMSY का व्यापक उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र की क्षमता का टिकाऊ और समावेशी तरीके से उपयोग करना, मछली उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना तथा मछुआरों और मछली किसानों की आय एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।

PMMSY के अंतर्गत अंतर्देशीय मत्स्यपालन, तालाब निर्माण, जलकृषि, मछली बीज, मत्स्य अवसंरचना और तकनीकी सहायता जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। योजना के लाभार्थियों में मछली किसान, मछुआरे, SHG/JLG, मत्स्य सहकारी समितियां, उद्यमी तथा SC/ST और महिला लाभार्थी भी शामिल हैं।

VB-G RAM G से जल संरचना और आजीविका का जुड़ाव :

Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) यानी VB-G RAM G ने ग्रामीण रोजगार को टिकाऊ और उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ने पर जोर दिया है। यह कानून 1 जुलाई 2026 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुआ और ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया।

इसके कार्यों में जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना और livelihood infrastructure जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, भंडारण एवं बाजार से संबंधित उत्पादक परिसंपत्तियों को महत्व दिया गया है।  यही कारण है कि डबरी जैसी जल संरचना को मत्स्य पालन से जोड़ना ग्रामीण विकास के व्यापक मॉडल का हिस्सा माना जा सकता है।

नारायणपुर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मॉडल?

1. जल संरचनाओं का बेहतर उपयोग :

पहले से निर्मित डबरियों को उत्पादक गतिविधि से जोड़कर उनकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है।

2. अतिरिक्त ग्रामीण आय :

कृषि के साथ मछली, झींगा या अन्य गतिविधियां आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करा सकती हैं।

3. स्थानीय रोजगार :

मत्स्य पालन से बीज, चारा, तालाब प्रबंधन, harvesting, transportation और marketing जैसी गतिविधियों में रोजगार बन सकता है।

4. महिलाओं और SHG के लिए अवसर :

मत्स्य क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संगठनों को भी जोड़ा जा सकता है। PMMSY के लाभार्थी ढांचे में SHG/JLG और अन्य सामुदायिक संस्थाएं शामिल हैं।

5. Integrated Farming को बढ़ावा :

मछली पालन को मुर्गी पालन, पशुपालन और कृषि से जोड़कर आय के कई स्रोत बनाए जा सकते हैं।

मावा मीन अभियान की असली चुनौती क्या है?

सिर्फ डबरियों में मछली बीज डाल देना पर्याप्त नहीं होगा। अभियान की दीर्घकालिक सफलता के लिए मछली की जीवित रहने की दर, feed management, पानी की गुणवत्ता, रोग नियंत्रण, समय पर harvesting, cold-chain और बाजार तक पहुंच पर लगातार ध्यान देना आवश्यक होगा। विशेषकर वनांचल क्षेत्रों में उत्पादन के बाद मछली को स्थानीय बाजार, शहरों और संस्थागत खरीदारों तक पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है। यदि उत्पादन के साथ value chain और marketing network विकसित किया जाता है, तो ग्रामीणों को केवल मछली बेचने के बजाय बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकता है।

आगे कि राह : आगे क्या किया जा सकता है?

मावा मीन अभियान को एक सफल ग्रामीण आजीविका मॉडल बनाने के लिए पांच क्षेत्रों पर ध्यान उपयोगी होगा:

• प्रत्येक डबरी के लिए वैज्ञानिक मछली पालन योजना तैयार करना।
• ग्रामीण युवाओं और SHG को मत्स्य पालन प्रशिक्षण देना।
• मछली बीज, feed और पशु/जलजीव पालन सहायता  की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• उत्पादकों को FPO/सहकारी समिति/SHG आधारित marketing से जोड़ना।
• मछली पालन के साथ झींगा, कुक्कुट, बत्तख पालन और कृषि जैसी गतिविधियों का एकीकृत मॉडल विकसित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य :

मावा मीन अभियान को निम्न विषयों से जोड़कर पढ़ें:

• जिला: नारायणपुर
• मुख्य क्षेत्र: मत्स्य पालन एवं ग्रामीण आजीविका
• अभियान: मावा मीन
• लक्षित जल संरचनाएं: 200 डबरियां
• मत्स्य बीज संचयन/वितरण: 165 डबरियां
• केंद्रीय योजना: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)
• ग्रामीण रोजगार/परिसंपत्ति संदर्भ: VB-G RAM G Act, 2025
• VB-G RAM G लागू: 1 जुलाई 2026
• रोजगार गारंटी: 125 दिन
• प्रमुख गतिविधियां: मछली पालन, झींगा पालन एवं कुक्कुट पालन

निष्कर्ष :

मावा मीन अभियान नारायणपुर में जल संरक्षण को आजीविका से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण स्थानीय मॉडल बनकर सामने आ रहा है। इसकी विशेषता यह है कि सरकारी योजनाओं से निर्मित जल संरचनाओं को केवल infrastructure के रूप में नहीं, बल्कि आय पैदा करने वाली संपत्ति (income-generating assets) के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

यदि मत्स्य पालन को तकनीकी प्रशिक्षण, बाजार, सामुदायिक संगठन और integrated farming से जोड़ा जाता है, तो नारायणपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में यह मॉडल आत्मनिर्भरता, रोजगार और ग्रामीण आय वृद्धि के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। PMMSY और VB-G RAM G जैसे व्यापक कार्यक्रमों के साथ इसका एकीकीकरण इस दिशा को और मजबूत कर सकता है।