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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2026-27 शुरू: 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ, कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेंगे ₹13,839 प्रति एकड़ :

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2026-27 शुरू। जानिए ₹3100 प्रति क्विंटल की दर, 21 क्विंटल प्रति एकड़ सीमा, ₹13,839 आदान सहायता और किसानों के लिए नए नियम।

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की घोषित लाभ दर और कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 13839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता।
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HIGHLIGHTS

5 मुख्य बिंदु

  1. छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी 2026-27 शुरू।

  2. किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल का लाभ।

  3. कम धान बेचने पर भी ₹13,839 प्रति एकड़ सहायता।

  4. 33 जिलों में लगभग 3,100 उपार्जन केंद्र।

  5. डिजिटल क्रॉप सर्वे और QR कोड से पारदर्शी खरीदी।

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहां की कृषि अर्थव्यवस्था में धान की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के लाखों किसान खरीफ सीजन में धान की खेती पर निर्भर रहते हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की उपस्थिति में धान खरीदी अभियान का शुभारंभ किया। इस वर्ष राज्य सरकार ने प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी और किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कुल लाभ देने की व्यवस्था की है। इस बार किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ ₹13,839 की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी।

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2026-27 की प्रमुख विशेषताएं :

राज्य सरकार ने इस वर्ष प्रदेश के लगभग 27.50 लाख किसानों से धान खरीदी के लिए व्यापक तैयारियां की हैं।

धान खरीदी के प्रमुख आंकड़े:

  • खरीफ विपणन वर्ष: 2026-27
  • धान खरीदी प्रारंभ: 15 नवंबर 2026
  • प्रस्तावित खरीदी अवधि: 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027
  • कुल प्रस्तावित उपार्जन केंद्र: 3,100
  • किसान: 27.50 लाख से अधिक
  • अधिकतम खरीदी सीमा: 21 क्विंटल प्रति एकड़
  • घोषित कुल लाभ की दर: ₹3,100 प्रति क्विंटल

राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्वीकृत किए हैं। इससे किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों में धान बेचने और परिवहन खर्च कम करने में सहायता मिलेगी।

21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेंगे ₹13,839 प्रति एकड़ :

इस वर्ष कृषक उन्नति योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब पात्र किसान यदि किसी कारणवश प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें सत्यापित धान रकबे के अनुसार पूरी निर्धारित आदान सहायता राशि दी जाएगी।

उदाहरण के लिए, यदि एक किसान के पास एक एकड़ पंजीकृत एवं सत्यापित धान का रकबा है और वह केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल के बराबर की सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा।

₹13,839 की गणना कैसे हुई?

विवरणराशि
कॉमन ग्रेड धान का MSP₹2,441/क्विंटल
राज्य की निर्धारित कुल लाभ दर₹3,100/क्विंटल
दोनों के बीच अंतर₹659/क्विंटल
अधिकतम मान्य मात्रा21 क्विंटल/एकड़
कुल आदान सहायता₹13,839/एकड़

गणना: ₹659 × 21 = ₹13,839

यह राशि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता है। इसे उपार्जन केंद्र पर मिलने वाले केंद्रीय MSP से अलग समझना चाहिए।

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें :

  1. किसान का खाद्य विभाग के पोर्टल पर धान विक्रय के लिए पंजीयन होना चाहिए।
  2. एग्रीस्टैक (AgriStack) में किसान के रूप में पंजीयन आवश्यक है।
  3. बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में सत्यापन होना चाहिए।
  4. डिजिटल क्रॉप सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने पर कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबा सत्यापित किया जा सकता है।
  5. पात्र सहायता राशि का भुगतान आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा।

ग्रीष्मकालीन धान की फसल इस सहायता व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं है।

डिजिटल तकनीक से पारदर्शी होगी धान खरीदी :

इस वर्ष धान उपार्जन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

  • AgriStack Farmer ID के माध्यम से किसानों की पहचान।
  • बायोमेट्रिक सत्यापन से वास्तविक किसानों की पहचान।
  • डिजिटल क्रॉप सर्वे से धान के बोए गए रकबे का सत्यापन।
  • इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों से सटीक वजन।
  • धान की बोरियों पर QR कोड से स्टॉक की निगरानी।
  • किसानों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से भुगतान।
  • उपार्जन केंद्रों के परिवहन एवं भंडारण का कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड।

तुंहर टोकन ऐप: किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिए मोबाइल आधारित सुविधा भी दी गई है। इसके माध्यम से निर्धारित स्लॉट के अनुसार घर बैठे टोकन बुक किया जा सकता है। ऑनलाइन सुविधा के अलावा सहकारी समितियों के माध्यम से भी टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था है।

महत्वपूर्ण तथ्य :

प्रश्नउत्तर
धान खरीफ विपणन वर्ष2026-27
खरीदी प्रारंभ15 नवंबर 2026
खरीदी अवधि15 नवंबर 2026–15 जनवरी 2027
कुल प्रस्तावित केंद्र3,100
अधिकतम खरीदी सीमा21 क्विंटल प्रति एकड़
कॉमन ग्रेड धान का MSP₹2,441 प्रति क्विंटल
आदान सहायता₹13,839 प्रति एकड़
संबंधित योजनाकृषक उन्नति योजना
धान उपार्जन की नोडल संस्थामार्कफेड (MARKFED)
किसान पहचान व्यवस्थाAgriStack
रकबा सत्यापनDigital Crop Survey
भुगतान प्रणालीDBT
डिजिटल निगरानीQR Code एवं बायोमेट्रिक सत्यापन

धान खरीदी 2026-27: समाचार विश्लेषण एवं आगे की राह

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केवल कृषि उपज खरीदने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की आय, रोजगार और राज्य की खाद्य सुरक्षा से है। कम उत्पादन के बावजूद पात्र किसानों को पूरी आदान सहायता देने का निर्णय विशेष रूप से उन किसानों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो सिंचाई की कमी, प्राकृतिक परिस्थितियों या सीमित कृषि संसाधनों के कारण कम उत्पादन प्राप्त करते हैं। हालांकि इस व्यवस्था की सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है:

  1. डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज रकबे की त्रुटियों को समय रहते सुधारा जाए।
  2. किसानों को समय पर धान बिक्री और आदान सहायता का भुगतान मिले।
  3. छोटे एवं सीमांत किसानों को टोकन और उपार्जन केंद्रों पर प्राथमिकता एवं सुविधा मिले।
  4. अवैध धान परिवहन और बिचौलियों पर प्रभावी निगरानी हो।
  5. धान के साथ दलहन, तिलहन और अन्य वैकल्पिक फसलों को भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि कृषि में फसल विविधीकरण बढ़ सके।

निष्कर्ष :

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी की नई व्यवस्थाएं किसानों को आर्थिक सहायता देने और उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। ₹3,100 प्रति क्विंटल की घोषित कुल लाभ दर, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की अधिकतम खरीदी सीमा और ₹13,839 प्रति एकड़ की पात्र आदान सहायता इस वर्ष की प्रमुख विशेषताएं हैं।

धान खरीदी की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी, जब प्रदेश के प्रत्येक पात्र किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य, समय पर भुगतान और बिना परेशानी के उपार्जन की सुविधा मिले।

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