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VISTAR योजना 2026: भारत की सांख्यिकी व्यवस्था में बड़ा बदलाव, जानिए उद्देश्य, बजट और प्रमुख विशेषताएँ

VISTAR योजना 2026 क्या है? जानिए ₹4,371.10 करोड़ के बजट, तीन प्रमुख घटकों, 8वीं आर्थिक गणना और भारत की सांख्यिकी व्यवस्था में इसके महत्व के बारे में।

VISTAR योजना 2026 – भारत की सांख्यिकी व्यवस्था का आधुनिकीकरण, ₹4,371.10 करोड़ बजट और तीन प्रमुख घटक।
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HIGHLIGHTS

5 Key Highlights

  1. VISTAR योजना को केंद्र सरकार ने ₹4,371.10 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी है।

  2. योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निर्धारित है।

  3. इसके तीन प्रमुख घटक हैं—सांख्यिकीय संचालन, राज्यों को सांख्यिकीय सहायता और आर्थिक गणना।

  4. योजना के अंतर्गत 8वीं आर्थिक गणना आयोजित की जाएगी।

  5. AI, डिजिटल तकनीक और डेटा विश्लेषण से सरकारी आंकड़ों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा।

VISTAR (Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research)  केंद्र सरकार की एक नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू करने की मंजूरी दी है। इसके लिए ₹4,371.10 करोड़ का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य देश की आधिकारिक सांख्यिकी व्यवस्था को आधुनिक, डिजिटल, समयबद्ध और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना है। इसके तहत आंकड़ों के संग्रह, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार में तकनीक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इसका व्यापक लक्ष्य विकसित भारत @2047 के लिए साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है।

VISTAR योजना क्या है?

VISTAR का पूरा नाम Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research है। हिंदी में इसे विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान कहा जा सकता है।

यह योजना भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की सांख्यिकीय और डेटा प्रबंधन गतिविधियों को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है। सरकार का मानना है कि बेहतर सरकारी नीतियों के लिए केवल आंकड़े उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सटीक, समय पर और विस्तृत स्तर पर उपलब्ध होना भी जरूरी है।

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए VISTAR के माध्यम से एक ऐसी सांख्यिकी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, जो वास्तविक समय के करीब आंकड़े उपलब्ध कराने और अलग-अलग सरकारी डेटा प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सक्षम हो।

VISTAR योजना के प्रमुख उद्देश्य :

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • समयबद्ध आंकड़े: सरकारी सर्वेक्षणों और सांख्यिकीय आंकड़ों की उपलब्धता में देरी कम करना।
  • विस्तृत डेटा: राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ राज्य, जिला और अन्य स्थानीय स्तरों पर आंकड़े उपलब्ध कराना।
  • डिजिटल परिवर्तन: सर्वेक्षण से लेकर डेटा विश्लेषण और प्रकाशन तक की प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण।
  • AI और मशीन लर्निंग: आंकड़ों के प्रसंस्करण, सत्यापन और विश्लेषण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग।
  • डेटा समन्वय: विभिन्न सरकारी विभागों के आंकड़ों में सामंजस्य और परस्पर उपयोग की क्षमता बढ़ाना।
  • साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण: वास्तविक आंकड़ों के आधार पर योजनाओं की प्राथमिकता और संसाधनों का बेहतर निर्धारण।

VISTAR योजना के तीन प्रमुख घटक :

(1) व्यापक सांख्यिकीय संचालन एवं पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण :

इस घटक के अंतर्गत देश में बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय सर्वेक्षणों और डेटा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

  • 16वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 59 सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है, जबकि पहले 43 प्रमुख सर्वेक्षण किए गए थे।
  • डेटा संग्रह और प्रसंस्करण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा।
  • AI और मशीन लर्निंग के माध्यम से आंकड़ों का सत्यापन एवं विश्लेषण बेहतर किया जाएगा।
  • सेवाओं और असंगठित क्षेत्र से संबंधित नए सूचकांक विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
  • मोबाइल फोन, स्कैनर और ई-कॉमर्स जैसे वैकल्पिक डेटा स्रोतों का उपयोग पारंपरिक सर्वेक्षणों के पूरक के रूप में किया जाएगा।

इससे विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद डेटा की कमी को दूर करने और सरकारी निर्णयों को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिल सकती है।

(2) सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता (Support for Statistical Strengthening – SSS) :

भारत में सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रह केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस घटक के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी सांख्यिकीय क्षमताओं को मजबूत करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी जाएगी।

इसके प्रमुख कार्य हैं:

  • जिला स्तर पर अधिक विश्वसनीय आंकड़े तैयार करना।
  • दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए विस्तृत आंकड़े विकसित करना।
  • राज्य और जिला सकल घरेलू उत्पाद (State/District GDP) के आकलन को मजबूत करना।
  • राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के संकलन में सुधार करना।
  • राज्यों में डेटा प्रोसेसिंग और सांख्यिकीय विश्लेषण की स्वदेशी क्षमता विकसित करना।

इससे राज्यों को अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी।

(3) आर्थिक गणना (Economic Census) :

VISTAR योजना के अंतर्गत 8वीं आर्थिक गणना (8th Economic Census) भी आयोजित की जाएगी। आर्थिक गणना का उद्देश्य देश में गैर-कृषि प्रतिष्ठानों और उनमें कार्यरत श्रमिकों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र करना है।

इसके प्रमुख बिंदु हैं:

  • गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की संख्या और उनकी गतिविधियों का विवरण एकत्र करना।
  • प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की जानकारी जुटाना।
  • ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर तक आंकड़े उपलब्ध कराना।
  • असंगठित क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का आकलन करना।
  • राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर (National Statistical Business Register – SBR) के विकास के लिए आधार तैयार करना।

इससे छोटे व्यवसायों, दुकानों, सेवा प्रतिष्ठानों और अन्य गैर-कृषि आर्थिक गतिविधियों की बेहतर तस्वीर सामने आ सकेगी।

छत्तीसगढ़ के लिए VISTAR योजना का महत्व :

छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए यह योजना विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकती है। राज्य में कृषि, वन आधारित आजीविका, खनन, छोटे उद्योग और असंगठित क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है।

VISTAR के तहत राज्य की सांख्यिकीय क्षमताओं को मजबूत करने से निम्नलिखित क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है:

  1. जिला स्तर पर विकास योजना: जिला GDP और अन्य स्थानीय आंकड़ों से जिलों की आर्थिक स्थिति का बेहतर आकलन किया जा सकेगा।
  2. असंगठित क्षेत्र की पहचान: ग्रामीण दुकानों, छोटे उद्यमों और सेवा प्रतिष्ठानों की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी।
  3. रोजगार संबंधी आंकड़े: श्रम बाजार और रोजगार से जुड़े सर्वेक्षणों के आधार पर बेहतर नीतियां बनाई जा सकेंगी।
  4. क्षेत्रीय असमानता: अलग-अलग जिलों के विकास स्तर की तुलना करके पिछड़े क्षेत्रों की जरूरतें पहचानी जा सकेंगी।
  5. नीति निर्माण: स्थानीय आंकड़ों के आधार पर कृषि, उद्योग, शिक्षा और सामाजिक विकास की योजनाओं को अधिक लक्षित बनाया जा सकेगा।

हालांकि, ये संभावित लाभ हैं। इनका वास्तविक प्रभाव राज्य में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, आंकड़ों की गुणवत्ता और विभागीय समन्वय पर निर्भर करेगा।

VISTAR योजना का विश्लेषण: चुनौतियां

VISTAR भारत की सांख्यिकी व्यवस्था को डेटा-आधारित शासन की दिशा में आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। लेकिन योजना की सफलता केवल बजट और डिजिटल तकनीक पर निर्भर नहीं करेगी।

(i)  आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता : यदि सर्वेक्षण में गलत या अधूरे आंकड़े दर्ज होते हैं, तो AI आधारित विश्लेषण भी गलत निष्कर्ष दे सकता है।

(ii) राज्यों की क्षमता में अंतर :सभी राज्यों के पास प्रशिक्षित सांख्यिकीय कर्मचारी, आधुनिक तकनीकी संसाधन और मजबूत डेटा प्रबंधन प्रणाली समान स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।

(iii) डेटा गोपनीयता और सुरक्षा की है। डिजिटल माध्यम से बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्र करने के साथ नागरिकों की निजता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

आगे की राह:

सरकार को राज्यों में प्रशिक्षित मानव संसाधन विकसित करने, सर्वेक्षणों की पारदर्शिता बढ़ाने, आंकड़ों की गुणवत्ता का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने और डेटा सुरक्षा के मजबूत मानक लागू करने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, जिला स्तर पर तैयार आंकड़ों को नीति निर्माण और बजट आवंटन से जोड़ना जरूरी होगा।

निष्कर्ष :

VISTAR योजना केवल सरकारी आंकड़ों के डिजिटलीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य भारत की सांख्यिकीय व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय, विस्तृत और तकनीक-सक्षम बनाना है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो केंद्र और राज्य सरकारों को विकास योजनाओं के निर्माण, संसाधनों के आवंटन और आर्थिक गतिविधियों के आकलन में बेहतर सहायता मिल सकती है। विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सटीक और विश्वसनीय आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

स्त्रोत : PIB

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