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धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: छत्तीसगढ़ के 6,691 गांवों का होगा कायाकल्प :

छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 6,691 गांव धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल। जानिए ₹733.258 करोड़ की स्वीकृति, विकास कार्य, योजनाएं और महत्वपूर्ण तथ्य।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 6,691 गांवों में ₹733.258 करोड़ से जनजातीय विकास कार्यों की जानकारी दर्शाता इन्फोग्राफिक।
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HIGHLIGHTS

5 Key Highlights

  1. छत्तीसगढ़ के सभी 32 जिलों के 6,691 जनजातीय बहुल गांव अभियान में शामिल।

  2. राज्य के लिए ₹733.258 करोड़ की स्वीकृति और कुल 1,413 विकास कार्य मंजूर।

  3. 226 अतिरिक्त विद्यालयीन कक्षाएं और 186 नए छात्रावास एवं आश्रम स्वीकृत।

  4. नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में 5 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित होंगे।

  5. शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, रोजगार और वन अधिकारों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर।

छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ (Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 6,691 गांवों को शामिल किया गया है। इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आवास, पेयजल, बिजली, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं।

राज्य के लिए उपलब्ध विभागीय विवरण के अनुसार, अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 733.258 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत कुल 1,413 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इससे विशेष रूप से बस्तर, सरगुजा और अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों के ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

कब शुरू हुआ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से इस अभियान का शुभारंभ किया था। इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य देश के जनजातीय बहुल गांवों में विकास संबंधी कमियों को दूर करना और आदिवासी समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

अभियान की प्रमुख विशेषताएं:

  • शुभारंभ: 2 अक्टूबर 2024
  • शुभारंभ स्थल: हजारीबाग, झारखंड
  • लक्षित गांव: 63,843
  • शामिल जिले: 549
  • विकासखंड: 2,911
  • संबंधित केंद्रीय मंत्रालय: 17
  • प्रमुख हस्तक्षेप एवं योजनाएं: 25
  • संभावित लाभार्थी: 5 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिक
  • निर्धारित अवधि: वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29

इस अभियान का कुल राष्ट्रीय बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 56,333 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों का हिस्सा 22,823 करोड़ रुपये निर्धारित है।

छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 6,691 गांव अभियान में शामिल :

छत्तीसगढ़ जनजातीय आबादी और आदिवासी संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यहां बस्तर और सरगुजा संभाग सहित अनेक क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी गांवों की सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 138 विकासखंडों के 6,691 गांव इस अभियान में शामिल हैं।

इस सूची में शामिल गांवों की कुल जनसंख्या 69,67,289 है, जिसमें 49,09,442 अनुसूचित जनजाति के नागरिक हैं। अर्थात इन चयनित गांवों की कुल आबादी में लगभग 70.46 प्रतिशत जनजातीय आबादी है।

17 मंत्रालयों की 25 योजनाओं से मिलेगा विकास का लाभ :

धरती आबा अभियान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके लिए अलग-अलग विभागों की योजनाओं को एक साथ जोड़कर काम किया जा रहा है। इसमें 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 प्रमुख योजनाओं और गतिविधियों को शामिल किया गया है।

इनका लाभ निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलेगा:

1. आवास और बुनियादी सुविधाएं :

  • प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से पक्के आवास।
  • जल जीवन मिशन के माध्यम से नल से जल।
  • ग्रामीण सड़क संपर्क का विस्तार।
  • विद्युतीकरण और ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा सुविधाएं।
  • भारतनेट के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी।

2. स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा :

  • आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा।
  • मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं।
  • टीकाकरण और पोषण सेवाएं।
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
  • वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं।

3. शिक्षा और महिला-बाल विकास :

  • विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण।
  • छात्रावास एवं आश्रमों का उन्नयन।
  • आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं का विस्तार।
  • शौचालय और फर्नीचर जैसी शैक्षणिक आधारभूत सुविधाएं।
  • बच्चों और महिलाओं के पोषण पर विशेष ध्यान।

4. रोजगार और आजीविका :

  • कौशल विकास एवं स्किल इंडिया मिशन।
  • कृषि और सतत आजीविका को प्रोत्साहन।
  • मछली पालन एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों को सहायता।
  • वन धन विकास केंद्र और जनजातीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा।
  • वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को मजबूत करना।

छत्तीसगढ़ में ₹733.258 करोड़ से होंगे 1,413 विकास कार्य

राज्य के लिए उपलब्ध विभागीय विवरण के अनुसार, अभियान के अंतर्गत 733.258 करोड़ रुपये की स्वीकृति के साथ कुल 1,413 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इनमें शिक्षा और छात्रावासों के बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रमुख स्वीकृत कार्य इस प्रकार हैं:

विकास कार्यस्वीकृत संख्या
अतिरिक्त विद्यालयीन कक्षाएं226
50 सीटों वाले नए छात्रावास/आश्रम186
विद्यालयों में शौचालय226
शिक्षक एवं स्टाफ छात्रावास12
फर्नीचर संबंधी कार्य236
मरम्मत कार्य290
जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र5

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

पांच जिलों में स्थापित होंगे जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र :

जनजातीय समुदायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पांच बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र निम्नलिखित जिलों में प्रस्तावित हैं:

  1. नारायणपुर
  2. दंतेवाड़ा
  3. सुकमा
  4. बलरामपुर
  5. जशपुर

इन केंद्रों का उद्देश्य स्थानीय जनजातीय उत्पादों के विपणन, संग्रहण और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। इससे वन उपज एवं अन्य स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को मिलेगी मजबूती :

छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदायों की आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा जंगल और वन संसाधनों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभियान के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम से संबंधित 231 स्वीकृतियों का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य पात्र जनजातीय परिवारों और समुदायों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों से जुड़े कार्यों को मजबूत करना है। वन अधिकारों की प्रभावी मान्यता से आदिवासी समुदायों को आजीविका, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और सामुदायिक विकास में अधिक भागीदारी मिल सकती है।

समाचार का विश्लेषण

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि यह जनजातीय क्षेत्रों के समावेशी और सतत विकास का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

महत्वपूर्ण विश्लेषण:

  • अनुच्छेद 46: राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण का प्रावधान।
  • अनुच्छेद 244: अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान।
  • पांचवीं अनुसूची: छत्तीसगढ़ सहित अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित।
  • पेसा अधिनियम, 1996: अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करता है।
  • वन अधिकार अधिनियम, 2006: वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के वन अधिकारों की मान्यता से संबंधित।
  • जनजातीय कार्य मंत्रालय: भारत सरकार का वह मंत्रालय जो जनजातीय कल्याण एवं विकास से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन करता है।

आगे की राह :

इस अभियान की वास्तविक सफलता केवल स्वीकृत बजट और निर्माण कार्यों की संख्या से नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के जीवन में आए बदलाव से मापी जानी चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित पहल आवश्यक हैं:

  1. सभी स्वीकृत निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।
  2. दूरस्थ आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित हो।
  3. स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए।
  4. जनजातीय उत्पादों को उचित बाजार और न्यूनतम मूल्य सुरक्षा मिले।
  5. ग्राम सभाओं की भागीदारी से योजनाओं की निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण किया जाए।
  6. PM GatiShakti पोर्टल और संबंधित निगरानी व्यवस्था के माध्यम से कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर नजर रखी जाए।

निष्कर्ष :

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए विकास की एक महत्वपूर्ण पहल है। राज्य के 6,691 गांवों को शामिल करना और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सड़क तथा आजीविका से जुड़े कार्यों को एकीकृत रूप से आगे बढ़ाना जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

यदि स्वीकृत परियोजनाओं का पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है, तो यह अभियान छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में जीवन स्तर सुधारने, क्षेत्रीय असमानता कम करने और सतत ग्रामीण विकास को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

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