भारत को स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर को इस चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ भी अपनी ऊर्जा क्षमता, ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं और निवेश की संभावनाओं को लेकर भागीदारी कर रहा है।
इस वैश्विक आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ का ऊर्जा विजन देश-विदेश के निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य के लिए यह अवसर न केवल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का है, बल्कि औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को नई दिशा देने का भी है।

क्या है भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026?
भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो (Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026) केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी है। इसका आयोजन 2 से 5 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है।इस वर्ष समिट की थीम ‘Invest. Innovate. Inspire.’ (निवेश करें, नवाचार करें और प्रेरित करें) रखी गई है।
इस आयोजन में 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 40 से अधिक मंत्री, निवेशक, ऊर्जा विशेषज्ञ, उद्योगपति और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। इसके अलावा 400 से अधिक प्रदर्शक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण और आधुनिक ऊर्जा तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सम्मेलन में 13 भारतीय राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है।
एक मंच पर तीन बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन :
इस समिट की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके साथ दो अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।
- 9वीं International Solar Alliance (ISA) Assembly: अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के विकास, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना।
- चौथा International Conference on Green Hydrogen (ICGH): ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और औद्योगिक उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा करना।
इन तीनों आयोजनों का संयुक्त उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य पर दिया जोर :
समिट के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा सीधे आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता देशों की अर्थव्यवस्था को वैश्विक संकट और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है।
प्रधानमंत्री ने भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2021 में COP-26 के दौरान भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने का संकल्प लिया था। भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले, वर्ष 2025 में ही हासिल कर लिया।
प्रधानमंत्री के अनुसार भारत लगभग 300 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का स्तर प्राप्त कर चुका है और अब वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आगामी दशक में 500 गीगावॉट अतिरिक्त गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जोड़ने की महत्वाकांक्षा भी व्यक्त की।
सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन में भारत की प्रमुख उपलब्धियां :
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की कई महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा पहलों का उल्लेख किया।
(i) पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना है। प्रधानमंत्री के अनुसार 65 लाख से अधिक घर इस अभियान से जुड़ चुके हैं। उनके संबोधन में एक अध्ययन का हवाला देते हुए बताया गया कि इन घरों के बिजली बिल में लगभग 76 प्रतिशत तक कमी आई है।
(ii) पीएम-कुसुम योजना: इस योजना के माध्यम से किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 30 लाख से अधिक किसानों को सोलर पावर आधारित सिंचाई का लाभ मिला है।
(iii) राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: भारत ने इस दशक के अंत तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य उद्योग और परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है।
(vi) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर: देश के अलग-अलग क्षेत्रों में उत्पादित सौर एवं पवन ऊर्जा को बिजली की मांग वाले क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए आधुनिक ट्रांसमिशन लाइन और सब-स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अगले चरण के लिए लगभग ₹2 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य का भी उल्लेख किया।
छत्तीसगढ़ की भागीदारी: निवेश और ऊर्जा विकास के नए अवसर
इस अंतरराष्ट्रीय समिट में छत्तीसगढ़ की भागीदारी विशेष महत्व रखती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भारत मंडपम में स्थापित छत्तीसगढ़ पवेलियन का अवलोकन कर रहे हैं। यहां राज्य की ऊर्जा क्षमता, ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं, भविष्य की योजनाओं और निवेश की संभावनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देश-विदेश से आए निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद आयोजित मुख्यमंत्रियों एवं केंद्रीय मंत्रियों की राउंड टेबल चर्चा में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का ऊर्जा विजन प्रस्तुत करेंगे।
छत्तीसगढ़ के लिए इस समिट के प्रमुख संभावित अवसर निम्नलिखित हैं:
- सौर ऊर्जा: राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं और रूफटॉप सोलर के विस्तार की संभावनाएं।
- बायोमास ऊर्जा: कृषि अवशेष और जैविक संसाधनों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा।
- जलविद्युत एवं ऊर्जा भंडारण: ऊर्जा आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उपयुक्त परियोजनाओं की संभावनाएं।
- औद्योगिक निवेश: स्वच्छ ऊर्जा आधारित उद्योगों और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन।
- रोजगार सृजन: सोलर पैनल स्थापना, तकनीकी रखरखाव, ऊर्जा उपकरण निर्माण और परियोजना संचालन में रोजगार के अवसर।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय एवं ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं और इस तरह के आयोजन से राज्य को लाभ मिल सकता है।
भारत में ग्रीन एनर्जी से बढ़ेंगे रोजगार और निवेश के अवसर :
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ग्रीन एनर्जी को युवाओं के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया। सौर पैनल निर्माण, सोलर प्लांट स्थापना, बैटरी निर्माण, ऊर्जा भंडारण, परिवहन और तकनीकी रखरखाव जैसे क्षेत्रों में रोजगार की नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार पिछले एक दशक में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ₹15 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आया है। वर्ष 2024 की RE-INVEST समिट से लेकर इस समिट तक लगभग दो वर्षों में करीब ₹6 लाख करोड़ का निवेश आया है। दशक के अंत तक इस क्षेत्र में ₹20 लाख करोड़ से अधिक के निवेश अवसर विकसित होने का अनुमान है। उन्होंने IIT, स्टार्टअप, शोध संस्थानों और उद्यमियों से बैटरी स्टोरेज, स्वदेशी तकनीक, सौर ऊर्जा आधारित उपकरण और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में नवाचार करने का आह्वान किया।
महत्वपूर्ण तथ्य :
| महत्वपूर्ण बिंदु | विवरण |
| आयोजन का नाम | Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026 |
| आयोजन की तारीख | 2–5 नवंबर 2026 |
| आयोजन स्थल | भारत मंडपम, नई दिल्ली |
| संबंधित मंत्रालय | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
| थीम | Invest. Innovate. Inspire. |
| उद्घाटनकर्ता | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी |
| सहभागी देश | 130 से अधिक |
| प्रदर्शक | 400 से अधिक |
| ISA Assembly | 9वां सत्र |
| ICGH | चौथा सम्मेलन |
| भारत का 2030 लक्ष्य | 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता |
| छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री | विष्णु देव साय |
समाचार विश्लेषण: छत्तीसगढ़ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह समिट?
छत्तीसगढ़ पारंपरिक रूप से देश के प्रमुख ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल रहा है। राज्य में कोयला, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में विविधता लाने का अवसर है।राज्य को अपनी प्राकृतिक और औद्योगिक क्षमता के अनुरूप सौर ऊर्जा, बायोमास, ऊर्जा भंडारण तथा स्वच्छ ऊर्जा आधारित विनिर्माण में निवेश आकर्षित करना चाहिए।
यदि छत्तीसगढ़ इस अवसर का प्रभावी उपयोग करता है, तो राज्य पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकता है।
निष्कर्ष एवं आगे की राह :
भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और जलवायु प्रतिबद्धताओं की दिशा में महत्वपूर्ण आयोजन है। प्रधानमंत्री का 500 GW लक्ष्य और छत्तीसगढ़ की वैश्विक निवेश मंच पर भागीदारी राज्य के लिए नए अवसर खोल सकती है। आगे की राह में छत्तीसगढ़ को निवेश प्रस्तावों को ठोस परियोजनाओं में बदलने, स्थानीय युवाओं को ग्रीन जॉब के लिए प्रशिक्षित करने, ऊर्जा भंडारण की क्षमता बढ़ाने और पर्यावरण अनुकूल विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
स्रोत एवं संदर्भ : PIB
Garnier Fresh and Bright Vit C Moisturizer Cream :

BUY NOW : Click here











