भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा करने और उसे भविष्य की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए ‘विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति’ (High Level Committee on Banking for Viksit Bharat) का गठन किया है।
समिति अगले छह महीनों तक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का अध्ययन करेगी और बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवं समावेशी बनाने के लिए सरकार को सुधार संबंधी सिफारिशें देगी।
कौन होंगे समिति के अध्यक्ष और सदस्य?
भारत सरकार द्वारा गठित इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (Central Vigilance Commissioner) श्री सुरेश एन. पटेल करेंगे। समिति में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।
समिति की प्रमुख नियुक्तियां:
| पद | नाम एवं वर्तमान/पूर्व पद |
| अध्यक्ष | सुरेश एन. पटेल, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त |
| सदस्य | शिरीष चंद्र मुर्मू, RBI के उप-गवर्नर |
| सदस्य | पद्मजा चुंदरू, इंडियन बैंक की पूर्व MD एवं CEO |
| सदस्य | एन. एस. विश्वनाथन, RBI के पूर्व उप-गवर्नर |
| सदस्य सचिव | वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव (बैंकिंग) |
समिति के गठन की घोषणा कब और किसने की थी?
इस समिति के गठन की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 के दौरान की थी।बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। बैंकों की लाभप्रदता और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार आया है तथा देश के 98 प्रतिशत से अधिक गांवों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बन चुकी है। सरकार का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, वित्तीय समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण को बनाए रखते हुए भारतीय बैंकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
समिति के कार्यक्षेत्र (Terms of Reference): जानिए 7 प्रमुख जिम्मेदारियां
सरकार ने समिति को बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने और सुधारों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
1. बैंकिंग प्रणाली और वैश्विक मानकों की समीक्षा :
समिति वर्तमान बैंकिंग प्रथाओं और प्रूडेंशियल मानदंडों का अध्ययन करेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही सर्वोत्तम बैंकिंग व्यवस्थाओं की पहचान कर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें लागू करने का रोडमैप तैयार करेगी। इसका उद्देश्य भारतीय बैंकों की दक्षता, वित्तीय मजबूती और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।
2. बैंकिंग कानूनों एवं नियामकीय ढांचे में सुधार :
समिति मौजूदा बैंकिंग कानूनों और नियामकीय व्यवस्था की समीक्षा करेगी। इसमें वाणिज्यिक बैंकों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और सहकारी बैंक भी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य बैंकिंग कारोबार को सरल बनाना, संस्थागत दक्षता बढ़ाना और नियामकीय बाधाओं को कम करना है।
3. बैंकों की दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं का आकलन :
देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बड़े स्तर पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। समिति बैंकों, विकास वित्तीय संस्थानों (DFI) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) की दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करेगी। साथ ही, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और व्यवसायों के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के वित्तपोषण स्रोतों पर सुझाव देगी।
4. व्यवसायों के लिए पूंजी की लागत कम करने के उपाय
भारत में अलग-अलग क्षेत्रों और व्यवसायों के लिए ऋण की लागत में अंतर देखा जाता है। समिति इस अंतर के कारणों का अध्ययन करेगी। विशेष रूप से निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, उद्योगों को सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने और सतत आर्थिक विकास को गति देने के लिए नीतिगत सुझाव दिए जाएंगे।
5. बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल नवाचार :
डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के साथ AI और नई तकनीकों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। समिति बैंकिंग संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, डिजिटल नवाचार और साइबर सुरक्षा के लिए रोडमैप तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त, बैंक कर्मचारियों के कौशल विकास, नई तकनीकों के प्रशिक्षण और भविष्य के अनुरूप कार्यबल तैयार करने पर भी सुझाव दिए जाएंगे।
6. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और लीड बैंक योजना की समीक्षा :
समिति Priority Sector Lending (PSL) और Lead Bank Scheme की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगी। इसमें कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, शिक्षा, आवास और कमजोर वर्गों को पर्याप्त बैंक ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की समीक्षा शामिल है।उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक ऋण केवल बड़े उद्योगों तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, छोटे उद्यमियों और वंचित वर्गों तक भी पहुंचे।
7. सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य विषयों पर सुझाव
समिति को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित अन्य विषयों पर भी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह बैंकिंग सुधार?
छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान और खनिज संपदा से समृद्ध राज्य के आर्थिक विकास में बैंकिंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां कृषि, लघु उद्योग, वन आधारित आजीविका, महिला स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमों को पर्याप्त संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
समिति की सिफारिशों से भविष्य में निम्नलिखित क्षेत्रों को लाभ मिलने की संभावना है:
- किसान: कृषि ऋण की उपलब्धता और किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।
- MSME एवं छोटे उद्योग: व्यवसायों के लिए पूंजी की लागत कम करने और ऋण उपलब्धता सुधारने के अवसर बन सकते हैं।
- महिला स्व-सहायता समूह: ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को संस्थागत वित्तीय सहायता का विस्तार हो सकता है।
- आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्र: क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंकों की कार्यक्षमता में सुधार से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सकता है।
- युवा उद्यमी: डिजिटल बैंकिंग और सरल ऋण प्रक्रियाओं से नए व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिल सकती है।
हालांकि, ये संभावित लाभ हैं। इनका वास्तविक प्रभाव समिति की सिफारिशों, सरकार द्वारा स्वीकृति और उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य :
| प्रश्न का विषय | महत्वपूर्ण तथ्य |
|---|---|
| समिति का नाम | High Level Committee on Banking for Viksit Bharat |
| गठन की घोषणा | केंद्रीय बजट 2026-27 |
| घोषणा की तारीख | 1 फरवरी 2026 |
| वित्त मंत्री | निर्मला सीतारमण |
| समिति के अध्यक्ष | सुरेश एन. पटेल |
| RBI से वर्तमान सदस्य | शिरीष चंद्र मुर्मू |
| पूर्व RBI उप-गवर्नर सदस्य | एन. एस. विश्वनाथन |
| इंडियन बैंक की पूर्व MD एवं CEO | पद्मजा चुंदरू |
| समिति का कार्यकाल | 6 महीने |
| प्रमुख उद्देश्य | विकसित भारत 2047 के अनुरूप बैंकिंग सुधार |
| संबंधित मंत्रालय | वित्त मंत्रालय |
| संबंधित विभाग | वित्तीय सेवा विभाग (DFS) |
समाचार विश्लेषण: विकसित भारत के लिए बैंकिंग सुधार क्यों जरूरी?
भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित राष्ट्र के स्तर तक पहुंचाने के लिए केवल औद्योगिक उत्पादन और बुनियादी ढांचे का विस्तार पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक मजबूत वित्तीय प्रणाली भी आवश्यक है। बैंक अर्थव्यवस्था में बचत को निवेश में बदलने, व्यवसायों को ऋण उपलब्ध कराने, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इस समिति के गठन से तीन प्रमुख प्राथमिकताएं सामने आती हैं:
- वित्तीय स्थिरता: बैंकों की पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन और परिसंपत्ति गुणवत्ता को मजबूत करना।
- वित्तीय समावेशन: ग्रामीण, कृषि और कमजोर वर्गों तक पर्याप्त एवं सुलभ बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना।
- तकनीकी आधुनिकीकरण: AI, डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना।
आगे की राह :
समिति की सिफारिशों में बैंकिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण के साथ छोटे किसानों, MSME, ग्रामीण उद्यमियों और कमजोर वर्गों के हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के साथ साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा, ग्राहक शिकायतों का त्वरित समाधान और वित्तीय साक्षरता पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा।
निष्कर्ष:
विकसित भारत 2047 का लक्ष्य मजबूत और समावेशी बैंकिंग व्यवस्था के बिना हासिल करना कठिन है। छह महीने में आने वाली इस समिति की सिफारिशें भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
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