मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन, रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सुविधाओं से जुड़े चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को नियमित शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, अबूझमाड़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर देना तथा राजनांदगांव में प्रशासनिक एवं बाल संरक्षण सुविधाओं का विस्तार करना है।
राज्य सरकार के इन निर्णयों में सबसे प्रमुख ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियमों का प्रारूप और नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान है।

महत्वपूर्ण निर्णय :
(1.) ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम 2026 मंजूर :
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है।
इसके अंतर्गत वर्ष 2024 में लागू पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। नए नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।
इस निर्णय के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
- मुख्यमंत्री नल जल अनुदान: एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- जल प्रभार संग्रहण: अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।
- मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि: वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।
इस निर्णय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत केवल घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पाइपलाइन, पंप, पानी की टंकी और जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी भी जरूरी है।
(2) अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये
नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा से संबंधित निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, नारायणपुर को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।
इस महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
अबूझमाड़िया जनजाति का महत्व :
अबूझमारिया जनजाति भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) में शामिल है। इन समुदायों को भौगोलिक दुर्गमता, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
रामकृष्ण मिशन नारायणपुर वर्ष 1985 से अबूझमाड़ के जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। महाविद्यालय शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर से संबद्ध है।
इस निर्णय का महत्व: दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र के निकट उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे उच्च शिक्षा में जनजातीय भागीदारी, कौशल विकास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सकता है।
(3) राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह :
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्गफीट) भूमि आवंटित की जाएगी।
बाल सम्प्रेक्षण गृह का उद्देश्य विधि से संघर्षरत बालकों को सुरक्षित वातावरण में अस्थायी आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
लाभ: इस भवन के निर्माण से बाल संरक्षण व्यवस्था मजबूत होगी तथा बच्चों को सुधार और समाज की मुख्यधारा में पुनर्वास के बेहतर अवसर मिलेंगे।
(4) राजनांदगांव में माध्यमिक शिक्षा मंडल के कार्यालय के लिए भूमि आवंटित :
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) के राजनांदगांव संभागीय कार्यालय के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को परीक्षा, दस्तावेज, अंकसूची तथा अन्य मंडल संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक सुगमता से मिल सकेंगी।
इन फैसलों का छत्तीसगढ़ पर क्या होगा प्रभाव?
इन चारों फैसलों को देखें तो राज्य सरकार का ध्यान बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास के विस्तार पर दिखाई देता है।
(i) ग्रामीण विकास: नलजल योजनाओं के रखरखाव में ग्राम पंचायतों की आर्थिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी मजबूत होगी।
(ii) जनजातीय विकास: अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर मिलने से आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक असमानता कम करने में मदद मिलेगी।
(iii) बाल संरक्षण: बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से किशोर न्याय व्यवस्था के अंतर्गत देखभाल एवं पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत होंगी।
(iv) शैक्षणिक प्रशासन: माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए भूमि आवंटन से राजनांदगांव संभाग के विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
महत्वपूर्ण तथ्य :
| विषय | महत्वपूर्ण तथ्य |
| कैबिनेट बैठक | 18 नवंबर 2026 |
| मुख्यमंत्री | विष्णु देव साय |
| नए नलजल नियम | छत्तीसगढ़ पंचायत नियम, 2026 |
| अनुदान हेतु पंचायत की आबादी | 1,000 से कम |
| न्यूनतम मासिक जल प्रभार संग्रहण | 50% |
| वार्षिक प्रोत्साहन राशि | ₹50,000 |
| PVTG जनजाति | अबूझमारिया |
| महाविद्यालय | रामकृष्ण मिशन, नारायणपुर |
| तीन वर्ष का प्रस्तावित अनुदान | ₹40.98 करोड़ |
| बाल सम्प्रेक्षण गृह का स्थान | कौरिनभांठा, राजनांदगांव |
| भूमि का क्षेत्रफल | 0.223 हेक्टेयर |
| किशोर न्याय अधिनियम | 2015, धारा 47 |
| माध्यमिक शिक्षा मंडल हेतु भूमि | 264 वर्गमीटर |
आगे की राह: क्या होना चाहिए?
इन निर्णयों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब इनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण नलजल योजनाओं में जल गुणवत्ता परीक्षण, नियमित रखरखाव और पंचायतों की जवाबदेही पर विशेष ध्यान देना होगा।
अबूझमाड़ के महाविद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों, छात्रावास, पुस्तकालय, डिजिटल शिक्षा और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शैक्षणिक सुविधाओं का विकास जरूरी है। इसी तरह बाल सम्प्रेक्षण गृह में प्रशिक्षित काउंसलर, शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
निष्कर्ष:
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के ये चार फैसले ग्रामीण पेयजल, जनजातीय उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन फैसलों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने की है।
स्त्रोत : छ.ग. मंत्रिमंडल के द्वारा जारी मूल दस्तावेज

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