जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है। बढ़ता वैश्विक तापमान, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र का जलस्तर बढ़ना, सूखा, बाढ़ और चरम मौसमी घटनाएं पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 31वां सत्र यानी COP31, 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये (Türkiye) के अंताल्या शहर में आयोजित किया जा रहा है।
इस सम्मेलन में भारत ने जलवायु न्याय, विकसित देशों की वित्तीय जिम्मेदारी, अनुकूलन (Adaptation) और विकासशील देशों के हितों को प्रमुखता से उठाया है। छत्तीसगढ़ जैसे वन एवं खनिज संपदा से समृद्ध राज्य के लिए भी इस सम्मेलन के निर्णय महत्वपूर्ण हैं।

COP31 क्या है? जानिए इसका उद्देश्य :
COP का पूरा नाम Conference of the Parties (पक्षकारों का सम्मेलन) है। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) के सदस्य देशों का वार्षिक सम्मेलन है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक स्तर पर नीतियां, समझौते और कार्ययोजनाएं तैयार करना है।
UNFCCC की स्थापना 1992 में रियो डी जेनेरियो (ब्राजील) में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना है, जिससे जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप रोका जा सके।
COP के प्रमुख पड़ाव:
- COP3 (1997): जापान के क्योटो में क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया।
- COP21 (2015): पेरिस समझौता अपनाया गया, जिसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे रखने तथा 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- COP26 (2021): ग्लासगो जलवायु समझौता अपनाया गया।
- COP27 (2022): मिस्र में जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों के लिए Loss and Damage Fund की स्थापना पर सहमति बनी।
- COP28 (2023): दुबई में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की दिशा में वैश्विक प्रयासों पर सहमति बनी।
- COP29 (2024): बाकू में जलवायु वित्त के लिए नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) निर्धारित किया गया।
- COP30 (2025): ब्राजील के बेलेम में आयोजित हुआ, जिसके बाद COP31 में कार्यान्वयन पर जोर दिया जा रहा है।
इस प्रकार COP31 केवल एक पर्यावरण सम्मेलन नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, कृषि, उद्योग और विकासशील देशों के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण मंच है।
COP31 का आयोजन कहां और कब हो रहा है?
| प्रमुख जानकारी | विवरण |
| सम्मेलन | 31वां UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन |
| आयोजन तिथि | 9–20 नवंबर 2026 |
| मेजबान देश | तुर्किये (Türkiye) |
| आयोजन स्थल | अंताल्या एक्सपो सेंटर |
| COP31 अध्यक्ष | मुरात कुरुम (Murat Kurum) |
| वार्ता अध्यक्ष | क्रिस बोवेन (Chris Bowen), ऑस्ट्रेलिया |
| विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन | 11–12 नवंबर 2026 |
इस सम्मेलन की एक विशेष बात इसका संयुक्त नेतृत्व मॉडल है। तुर्किये सम्मेलन की मेजबानी और एक्शन एजेंडा का नेतृत्व कर रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया आधिकारिक वार्ताओं का नेतृत्व कर रहा है। प्रशांत क्षेत्र के देशों को भी इसकी तैयारी और नेतृत्व प्रक्रिया में विशेष स्थान दिया गया है।
COP31 के प्रमुख एजेंडे और प्राथमिकताएं :
COP31 को Implementation COP यानी क्रियान्वयन सम्मेलन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पहले से किए गए जलवायु समझौतों को वास्तविक कार्यों में बदलना है।
इसके छह प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र हैं:
1. ऊर्जा परिवर्तन (Energy Transition): कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करके स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और विद्युतीकरण को बढ़ावा देना।
2. सर्कुलर इकोनॉमी एवं जीरो वेस्ट: संसाधनों का पुनः उपयोग, कचरा प्रबंधन, रीसाइक्लिंग और टिकाऊ उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
3. जलवायु अनुकूल शहर एवं आधारभूत संरचना: बाढ़, गर्मी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सक्षम शहरों, भवनों और परिवहन प्रणालियों का विकास।
4. टिकाऊ कृषि एवं खाद्य सुरक्षा: जलवायु अनुकूल खेती, जल संरक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता और किसानों की आजीविका की सुरक्षा।
5. हरित औद्योगिक परिवर्तन: उद्योगों में स्वच्छ तकनीक, कम कार्बन उत्पादन और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।
6. जलवायु वित्त (Climate Finance): विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त और सुलभ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
इन प्राथमिकताओं का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ रोजगार, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना है।
COP31 में भारत का पक्ष: जलवायु न्याय और वित्त पर जोर :
भारत ने COP31 में स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी सभी देशों की समान नहीं है। विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन किया है, इसलिए जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनकी वित्तीय और तकनीकी जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 नवंबर 2026 को भारत की प्राथमिकताएं स्पष्ट की थीं। वहीं 10 नवंबर को भारत ने सम्मेलन में अपना आधिकारिक प्रारंभिक वक्तव्य प्रस्तुत किया।
भारत की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:
- जलवायु वित्त: विकसित देशों को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए।
- जलवायु न्याय: सभी देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारियों और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- अनुकूलन (Adaptation): बाढ़, सूखा, गर्मी और समुद्र के बढ़ते जलस्तर जैसी समस्याओं से निपटने के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई जाए।
- तकनीकी हस्तांतरण: विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु अनुकूल तकनीक उपलब्ध कराने में लागत और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) की बाधाएं कम की जाएं।
- न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन: स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते समय रोजगार, ऊर्जा की किफायत और विकासशील देशों के विकास के अधिकारों की रक्षा हो।
- राष्ट्रीय परिस्थितियों का सम्मान: प्रत्येक देश को अपनी परिस्थितियों और विकास संबंधी जरूरतों के अनुसार जलवायु लक्ष्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता मिले।
भारत ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि जलवायु कार्रवाई के नाम पर विकासशील देशों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के लिए COP31 क्यों महत्वपूर्ण है?
छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, वन संपदा, खनिजों और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। इसलिए वैश्विक जलवायु नीतियों का प्रभाव राज्य के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है।
छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पांच महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं:
- कोयला एवं ऊर्जा क्षेत्र: छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में शामिल है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन से कोयला आधारित उद्योगों, बिजली उत्पादन और रोजगार पर प्रभाव पड़ सकता है।
- वन एवं जैव विविधता: राज्य के वन कार्बन अवशोषण, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- कृषि एवं जलवायु परिवर्तन: अनियमित मानसून, सूखा और बढ़ता तापमान धान उत्पादक किसानों की आजीविका को प्रभावित कर सकता है।
- खनिज एवं औद्योगिक प्रदूषण: कोयला खनन, ताप विद्युत संयंत्र और औद्योगिक गतिविधियों में स्वच्छ तकनीक अपनाना आवश्यक है।
- आदिवासी एवं वनवासी समुदाय: जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वन आधारित आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदायों पर अधिक पड़ सकता है।
छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा का विस्तार, वन संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्र विकास, टिकाऊ कृषि और खनन क्षेत्रों का पर्यावरणीय पुनर्वास जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
आगे की राह: जलवायु प्रतिबद्धताओं को जमीन पर उतारना जरूरी
COP31 की सफलता केवल घोषणाओं और समझौतों से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से तय होगी।
इसके लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:
- विकासशील देशों को पर्याप्त और सुलभ जलवायु वित्त उपलब्ध कराया जाए।
- नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण तकनीक में निवेश बढ़ाया जाए।
- किसानों के लिए जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक विकसित की जाए।
- वन एवं जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
- कोयला आधारित क्षेत्रों में रोजगार और कौशल विकास के साथ न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन लागू किया जाए।
विश्लेषण:
भारत के सामने दोहरी चुनौती है—एक ओर उत्सर्जन कम करना और दूसरी ओर ऊर्जा, रोजगार तथा आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना। इसलिए भारत का जलवायु न्याय, CBDR-RC और विकसित देशों से वित्तीय सहायता पर जोर विकासशील देशों के व्यापक हितों से जुड़ा हुआ है।
निष्कर्ष:
COP31 वैश्विक जलवायु सहयोग को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के लिए इसकी सफलता तभी सार्थक होगी जब जलवायु संरक्षण के साथ विकासशील देशों के विकास अधिकारों, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा आवश्यकताओं का भी संतुलन बना रहे।
स्त्रोत : UNFCCC COP 31 आधिकारिक जानकारी ,PIB प्रेस रिपोर्ट

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