छत्तीसगढ़ ने नगरीय विकास और छोटे व्यापारियों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को चार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। राज्य के साथ-साथ प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा का चयन भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के लिए किया गया है।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026’ समारोह में 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग और संबंधित नगरीय निकायों के प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान मिली है।

छत्तीसगढ़ को क्यों मिल रहा है राष्ट्रीय सम्मान?
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री अरुण साव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के साथ तीन नगरीय निकायों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन गौरव का विषय है। यह सम्मान पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उन्हें संस्थागत वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के अनुसार, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पत्र के माध्यम से पुरस्कारों के लिए चयन की जानकारी दी है। समारोह में शामिल होने के लिए राज्य शासन और संबंधित नगरीय निकायों के दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया गया है।
सम्मान के लिए चयनित राज्य एवं नगरीय निकाय:
- छत्तीसगढ़ राज्य
- नगर निगम, बिलासपुर
- नगर पालिका, बड़े बचेली (जिला दंतेवाड़ा)
- नगर निकाय, दंतेवाड़ा
क्या है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi)?
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना केंद्र सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित हुए पथ विक्रेताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी।
इस योजना का संचालन, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य रेहड़ी, ठेला, फुटपाथ और सड़क किनारे छोटे व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं को बिना किसी जमानत के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है।
इस योजना के अंतर्गत सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, चाय-नाश्ता विक्रेता, सड़क किनारे खाद्य पदार्थ बेचने वाले, मोची, नाई और अन्य पात्र छोटे सेवा प्रदाता लाभ उठा सकते हैं।
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कितनी मिलती है आर्थिक सहायता?
सरकार ने योजना के पुनर्गठन के बाद ऋण की राशि बढ़ाई है। अब पात्र पथ विक्रेताओं को तीन चरणों में ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
| ऋण का चरण | अधिकतम ऋण राशि | निर्धारित पुनर्भुगतान अवधि |
| पहला चरण | ₹15,000 | 12 महीने |
| दूसरा चरण | ₹25,000 | 18 महीने |
| तीसरा चरण | ₹50,000 | 36 महीने |
योजना के प्रमुख लाभ:
- बिना किसी गारंटी या जमानत के कार्यशील पूंजी ऋण।
- समय पर ऋण चुकाने पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान।
- डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम ₹1,600 तक कैशबैक प्रोत्साहन।
- दूसरे चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए ₹30,000 तक की सीमा वाला UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड।
- डिजिटल भुगतान, वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता एवं कौशल विकास के लिए सहायता।
केंद्र सरकार ने योजना की ऋण अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया है। इसके लिए ₹7,332 करोड़ का कुल वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। योजना का लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचना है, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ में पीएम स्वनिधि योजना का प्रभाव :
छत्तीसगढ़ में इस योजना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। 14 नवंबर 2026 को रायपुर में आयोजित स्वनिधि महोत्सव के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि प्रदेश में 1.23 लाख से अधिक पथ विक्रेता योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।
इसी अवसर पर रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने बताया कि वर्ष 2030 तक शहर के 53 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 33 हजार से अधिक पथ विक्रेता पहले ही योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। स्वनिधि महोत्सव में पथ विक्रेताओं को ऋण संबंधी चेक, UPI पेमेंट बॉक्स और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में वित्तीय साक्षरता, सुरक्षित डिजिटल भुगतान, बैंकिंग सुविधाओं और स्वरोजगार से संबंधित जानकारी दी गई।
योजना का राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव :
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, 12 जुलाई 2026 तक देशभर में लगभग 76.95 लाख पथ विक्रेताओं ने इस योजना के अंतर्गत 1.15 करोड़ से अधिक ऋण प्राप्त किए थे। इन ऋणों की कुल राशि लगभग ₹18,475 करोड़ थी। वहीं, 2023 से 2025 के बीच पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों की औसत वार्षिक व्यावसायिक आय में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इससे स्पष्ट होता है कि छोटे ऋण भी उचित वित्तीय सहायता, समय पर पुनर्भुगतान और बाजार तक पहुंच मिलने पर आजीविका को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
समाचार विश्लेषण: छत्तीसगढ़ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह उपलब्धि?
छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में छोटे व्यापारी, फुटपाथ विक्रेता, महिला उद्यमी और असंगठित क्षेत्र के कामगार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोगों के पास अक्सर कारोबार बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी और औपचारिक बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं होती। पीएम स्वनिधि योजना इस समस्या को दूर करने का प्रयास करती है। इसके माध्यम से छोटे व्यापारियों को साहूकारों पर निर्भरता कम करने, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने और डिजिटल लेन-देन अपनाने का अवसर मिलता है।
बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा जैसे अलग-अलग आकार एवं भौगोलिक परिस्थितियों वाले नगरीय निकायों का चयन यह संकेत देता है कि नगरीय विकास में केवल बड़े शहरों का प्रदर्शन ही महत्वपूर्ण नहीं है। छोटे शहरों में भी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन राष्ट्रीय पहचान दिला सकता है।
आगे की राह:
छत्तीसगढ़ में पीएम स्वनिधि योजना का लाभ और व्यापक करने के लिए कुछ कदम महत्वपूर्ण होंगे:
- लाभार्थियों की पहचान: सभी पात्र पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण और वेंडिंग प्रमाणपत्र या पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराना।
- बैंकिंग समन्वय: बैंकों और नगरीय निकायों के बीच बेहतर तालमेल से ऋण स्वीकृति और वितरण में देरी कम करना।
- डिजिटल प्रशिक्षण: UPI, ऑनलाइन भुगतान और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए नियमित प्रशिक्षण देना।
- महिला उद्यमिता: महिला पथ विक्रेताओं को योजना से जोड़कर उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।
- बाजार एवं आधारभूत सुविधाएं: व्यवस्थित वेंडिंग जोन, स्वच्छता, पेयजल और स्ट्रीट फूड हब विकसित करना।
इन प्रयासों से योजना केवल आर्थिक सहायता का माध्यम न रहकर छोटे कारोबारियों के स्थायी विकास का आधार बन सकती है।
महत्वपूर्ण तथ्य :
- योजना का पूरा नाम: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)
- शुरुआत: 1 जून 2020
- संबंधित मंत्रालय: केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
- सहभागी विभाग: वित्तीय सेवा विभाग (DFS)
- ऋण राशि: ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000
- ब्याज अनुदान: 7 प्रतिशत वार्षिक
- योजना की विस्तारित अवधि: 31 मार्च 2030 तक
- लाभार्थी: शहरी पथ विक्रेता एवं अन्य पात्र स्ट्रीट वेंडर्स
- संबंधित अधिनियम: पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014
- छत्तीसगढ़ के चयनित नगरीय निकाय: बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा
- पुरस्कार समारोह: 20 नवंबर 2026, नई दिल्ली
- लाभार्थियों से जुड़ी पहल: स्वनिधि से समृद्धि
निष्कर्ष :
पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ को चार राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयनित किया जाना राज्य के नगरीय प्रशासन और आर्थिक समावेशन के प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सम्मान छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को नई प्रेरणा देगा। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य इस उपलब्धि को कितनी प्रभावी तरह से जमीनी स्तर पर आजीविका, स्वरोजगार और छोटे उद्यमों के विकास में बदल पाता है।
स्रोत एवं संदर्भ: PIB ,C.G. जन संपर्क विभाग












