भारत की रजत अर्थव्यवस्था (Silver Economy) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल। जानिए अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY )योजना के उद्देश्य, प्रमुख घटक, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, एल्डरलाइन हेल्पलाइन, जीवन ऐप, शतायु डैशबोर्ड और छत्तीसगढ़ के लिए इसका महत्व।
भारत में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के साथ उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक सम्मान का सवाल भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। संयुक्त परिवारों के टूटने, शहरीकरण और रोजगार के लिए बढ़ते पलायन के कारण अनेक वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार अटल वयो अभ्युदय योजना (Atal Vayo Abhyuday Yojana – AVYAY) संचालित कर रही है।

अटल वयो अभ्युदय योजना क्या है?
अटल वयो अभ्युदय योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत संचालित एक व्यापक केंद्रीय योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी। इसने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना (National Action Plan for Senior Citizens – NAPSrC) का विलय करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों को एकीकृत स्वरूप प्रदान किया।इसका मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को सुरक्षित, स्वस्थ, सम्मानजनक और सक्रिय जीवन उपलब्ध कराना है।
योजना दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर आधारित है:
- Ageing with Dignity: वृद्धजनों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन सुविधाएं प्रदान करना।
- Ageing in Place: बुजुर्गों को उनके अपने घर और समुदाय में ही आवश्यक देखभाल उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से वृद्धाश्रम में स्थानांतरित न होना पड़े।
महत्वपूर्ण तथ्य: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 10.38 करोड़ नागरिक थे। वर्ष 2036 तक यह संख्या लगभग 23 करोड़ होने का अनुमान है।
योजना का नोडल मंत्रालय एवं संस्थागत व्यवस्था :
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | अटल वयो अभ्युदय योजना |
| संक्षिप्त नाम | AVYAY |
| शुरुआत | 2021 |
| नोडल मंत्रालय | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय |
| प्रमुख विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
| लक्षित आयु वर्ग | 60 वर्ष एवं उससे अधिक |
| कार्यान्वयन एजेंसियां | राज्य सरकारें, केंद्रशासित प्रदेश, NGO, स्थानीय निकाय |
| प्रमुख उद्देश्य | गरिमापूर्ण एवं सक्रिय वृद्धावस्था |
योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार नीतिगत दिशा, वित्तीय सहायता और निगरानी का कार्य करती है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार राज्य कार्ययोजनाएं तैयार करती हैं। वहीं जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समितियां स्थानीय स्तर पर लाभार्थियों और परियोजनाओं की निगरानी में भूमिका निभाती हैं।
अटल वयो अभ्युदय योजना के प्रमुख घटक :
इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की अलग-अलग जरूरतों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
(1) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC) :
यह योजना का प्रमुख कार्यान्वयन घटक है। इसके तहत पात्र गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को वृद्धाश्रम, सतत देखभाल केंद्र, सचल चिकित्सा इकाइयां तथा फिजियोथेरेपी क्लीनिक संचालित करने के लिए अनुदान दिया जाता है।
अक्टूबर 2026 की सरकारी जानकारी के अनुसार इसके अंतर्गत:
- 764 वरिष्ठ नागरिक गृह।
- 13 सतत देखभाल केंद्र।
- 17 सचल चिकित्सा इकाइयां।
- 3 फिजियोथेरेपी क्लीनिक।
को सहायता प्रदान की जा रही है।
(2) वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (SAPSrC) :
इस घटक के तहत राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित वृद्धजन देखभालकर्ताओं की उपलब्धता बढ़ाना, मोतियाबिंद ऑपरेशन के विशेष अभियान चलाना और राज्य-विशिष्ट कल्याणकारी कार्यक्रम लागू करना है। राज्य अपने आवंटित फंड का अधिकतम 20 प्रतिशत स्वीकृत राज्य-विशिष्ट पहलों पर खर्च कर सकते हैं।
(3) राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) :
वर्ष 2017 में शुरू की गई राष्ट्रीय वयोश्री योजना को अब AVYAY में शामिल किया गया है। इसके तहत आयु संबंधी शारीरिक कमजोरी या दिव्यांगता से प्रभावित पात्र वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। इनमें व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, चलने की छड़ी, वॉकर और अन्य आवश्यक सहायक उपकरण शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 10.45 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को 55,87,653 सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इनका वितरण ALIMCO के प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्रों के माध्यम से किया जाता है।
(4) क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र (RRTC) :
ये केंद्र वृद्धजन कल्याण से संबंधित प्रशिक्षण, अनुसंधान, जागरूकता, दस्तावेजीकरण और निगरानी का कार्य करते हैं। प्रत्येक नामित RRTC को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार 19.58 लाख रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
(5) सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) :
इस पहल का उद्देश्य वृद्धजनों की समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत चयनित स्टार्टअप को इक्विटी भागीदारी के माध्यम से अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है।
(6) सीनियर सिटीजन अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्टिव एंगेजमेंट (SCOPE) :
इसका उद्देश्य अनुभवी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी योग्यता और अनुभव के अनुरूप रोजगार एवं उत्पादक गतिविधियों से जोड़ना है। इसके माध्यम से बुजुर्गों के अनुभव का आर्थिक और सामाजिक उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।
(7) PM-SPECIAL :
इस पहल के अंतर्गत वृद्धजनों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित केयरगिवर्स तैयार किए जाते हैं। सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वृद्धजन देखभाल सेवाओं की बढ़ती मांग पूरी की जा सके।
एल्डरलाइन हेल्पलाइन, जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड :
योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष तकनीक के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सहायता उपलब्ध कराना है।
एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन – 14567
अक्टूबर 2021 में शुरू की गई यह हेल्पलाइन बुजुर्गों को निःशुल्क जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक सहयोग और शिकायतों के समाधान में मदद करती है। आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन और संबंधित संस्थाओं के सहयोग से मौके पर सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। अक्टूबर 2026 की सरकारी जानकारी के अनुसार इस हेल्पलाइन पर 8.66 लाख से अधिक कार्रवाई योग्य कॉल प्राप्त हुई हैं।
जीवन (JEEVAN) मोबाइल ऐप :
22 मई 2026 को शुरू किया गया यह ऐप वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता, वरिष्ठ नागरिक गृहों का विवरण और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। इसमें वन-टैप कॉल की सुविधा भी दी गई है।
शतायु (SHATAYU) डैशबोर्ड :
यह प्लेटफॉर्म बुजुर्गों और उनके परिवारों को प्रशिक्षित वृद्धजन देखभालकर्ताओं (Geriatric Caregivers) की जानकारी उपलब्ध कराता है। अक्टूबर 2026 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें 30,151 केयरगिवर्स पंजीकृत हैं, जिनमें 6,817 पुरुष और 23,334 महिलाएं हैं।
छत्तीसगढ़ के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना का महत्व :
छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी अंचलों और दूरस्थ वन क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों तक स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचाना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
राज्य में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है:
- स्वास्थ्य सुविधा: दूरस्थ गांवों में सचल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से नियमित स्वास्थ्य जांच।
- सहायक उपकरण: जरूरतमंद बुजुर्गों को व्हीलचेयर, वॉकर और श्रवण यंत्र उपलब्ध कराना।
- सामाजिक सुरक्षा: अकेले रहने वाले और निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित आश्रय।
- रोजगार: स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित केयरगिवर के रूप में रोजगार के अवसर।
- डिजिटल पहुंच: जीवन ऐप और एल्डरलाइन के माध्यम से सहायता सेवाओं की जानकारी।
विशेष रूप से बस्तर, सरगुजा और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय निकायों, स्वास्थ्य विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग के बीच बेहतर समन्वय इस योजना के प्रभाव को बढ़ा सकता है।
समाचार विश्लेषण: चुनौतियां और आगे की राह
अटल वयो अभ्युदय योजना भारत की बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों के अनुरूप एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है। हालांकि, केवल योजनाएं और वित्तीय अनुदान पर्याप्त नहीं हैं। इनका वास्तविक लाभ बुजुर्गों तक पहुंचना अधिक महत्वपूर्ण है।
इसके लिए कुछ प्राथमिक कदम आवश्यक हैं:
- ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में वृद्धजन देखभाल सेवाओं का विस्तार किया जाए।
- वृद्धाश्रमों की गुणवत्ता, कर्मचारियों की उपलब्धता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
- प्रशिक्षित केयरगिवर्स की संख्या के साथ उनकी वास्तविक उपलब्धता और सेवा की गुणवत्ता भी जांची जाए।
- डिजिटल सेवाओं के साथ ऑफलाइन सहायता केंद्र भी मजबूत किए जाएं।
- बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।
निष्कर्ष:
भारत की बढ़ती वृद्ध आबादी को केवल सामाजिक सहायता प्राप्त करने वाला वर्ग मानने के बजाय अनुभव, ज्ञान और आर्थिक योगदान की महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखना होगा। यही सोच भारत की रजत अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है।












