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छत्तीसगढ़ AI मिशन: 5 संभागों में खुलेंगे 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी AI ट्रेनिंग :

छत्तीसगढ़ AI मिशन 2026 के तहत ₹500 करोड़ की योजना, 5 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 100 डेटा लैब और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग की पूरी जानकारी जानें।

छत्तीसगढ़ AI मिशन 2026 के तहत पांच संभागों में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 100 डेटा लैब और सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जानकारी।
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HIGHLIGHTS

5 Key Highlights:
1. छत्तीसगढ़ AI मिशन के लिए पांच वर्षों में ₹500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
2. रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर में 5 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे।
3. पहले वर्ष में 20 और पांच वर्षों में कुल 100 AI डेटा लैब स्थापित करने का लक्ष्य है।
4. लगभग 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा।
5. 6 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहयोग देने का लक्ष्य है।

छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ AI मिशन के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने, युवाओं को भविष्य की तकनीक से जोड़ने और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस मिशन के तहत पहले वर्ष में 20 AI डेटा लैब्स स्थापित करने, पांच संभागों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोलने और लगभग 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

छत्तीसगढ़ AI मिशन की पहली स्टीयरिंग कमेटी बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय :

10 नवंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ AI मिशन की पहली स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मिशन के क्रियान्वयन, तकनीकी संस्थानों के सहयोग, सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और AI आधारित प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हुई।

इस बैठक के प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:

(1). पांच संभागों में खुलेंगे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस :

राज्य में AI अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए पांच संभागों में उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) स्थापित किए जाएंगे।

संभागप्रस्तावित केंद्र
रायपुरAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
दुर्गAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
बिलासपुरAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
सरगुजाAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
बस्तरAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

रायपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर (NIT Raipur) और IIIT नया रायपुर के सहयोग से इन केंद्रों के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन केंद्रों का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए AI आधारित तकनीक विकसित करना और शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों तथा सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना भी है।

(2). पहले वर्ष में स्थापित होंगी 20 AI डेटा लैब्स :

राज्य सरकार पहले वर्ष में 20 AI डेटा लैब्स स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इन लैब्स के माध्यम से डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, AI आधारित प्रयोग और तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा।

डेटा लैब्स का संभावित उपयोग :

  • कृषि उत्पादन और फसल संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण।
  • स्वास्थ्य सेवाओं में रोगों की पहचान और स्वास्थ्य डेटा का अध्ययन।
  • वन एवं खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में सहायता।
  • सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी में सुधार।
  • विद्यार्थियों और शोधार्थियों को व्यावहारिक तकनीकी प्रशिक्षण।

(3). 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा AI प्रशिक्षण :

इस मिशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक के अनुरूप प्रशिक्षित करना है। राज्य के लगभग 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को AI से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में 15 हजार शासकीय सेवकों को प्रशिक्षण देने की योजना है। इसके लिए NIT, IIIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में AI टूल्स का उपयोग, डेटा विश्लेषण, प्रशासनिक कार्यों में तकनीकी दक्षता और डिजिटल गवर्नेंस जैसे विषय महत्वपूर्ण होंगे।

(4). विद्यार्थियों और युवाओं के लिए AI पाठ्यक्रम :

AI के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए स्कूली विद्यार्थियों, कॉलेज के छात्रों और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों को महत्व दिया जाएगा:

  • Artificial Intelligence (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)
  • Machine Learning (मशीन लर्निंग)
  • Data Science (डेटा साइंस)
  • AI आधारित एप्लिकेशन डेवलपमेंट
  • डिजिटल कौशल एवं नवाचार

इससे राज्य के युवाओं को भविष्य की तकनीक के अनुरूप कौशल विकसित करने का अवसर मिल सकता है।

(5). अनुसंधान, फेलोशिप और नवाचार को प्रोत्साहन :

राज्य के विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर AI आधारित अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए अनुदान, रिसर्च चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान विकसित करना और शोधार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

छत्तीसगढ़ AI मिशन: ₹500 करोड़ की पांच वर्षीय योजना का व्यापक स्वरूप

इस बैठक को समझने के लिए AI मिशन की शुरुआत और इसके मूल उद्देश्यों को जानना भी जरूरी है। 5 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी गई थी। यह पांच वर्षों की अवधि के लिए ₹500 करोड़ के परिव्यय वाली योजना है।

मंत्रिपरिषद की मंजूरी के अनुसार मिशन के व्यापक लक्ष्य इस प्रकार हैं:

₹500 करोड़ – पांच वर्षीय मिशन परिव्यय

100- AI डेटा लैब्स का लक्ष्य ( 20 डेटा लैब्स पहले वर्ष का लक्ष्य है )

5-  सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस

300+ AI स्टार्टअप्स को सहयोग

6 लाख – विद्यार्थियों को प्रशिक्षण

1.5 लाख–  शासकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण (15 हजार कर्मचारियों का प्रशिक्षण पहला चरण है)

50 से अधिक AI आधारित सरकारी सेवाएं विकसित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

AI मिशन से छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों को होगा फायदा?

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि, खनन, वन और स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए AI मिशन का वास्तविक महत्व इन क्षेत्रों में तकनीक के व्यावहारिक उपयोग से तय होगा।

1. कृषि क्षेत्र: AI की मदद से मौसम, मिट्टी, फसल की स्थिति और कीटों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करके किसानों को बेहतर सलाह दी जा सकती है।

2. खनन क्षेत्र: कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों की खोज, खनन क्षेत्र की निगरानी और अवैध खनन की पहचान में AI उपयोगी हो सकता है।

3. स्वास्थ्य क्षेत्र: दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण, रोगों की शुरुआती पहचान और स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाने में AI की सहायता ली जा सकती है।

4. वन एवं पर्यावरण: वनाग्नि की निगरानी, वन्यजीव संरक्षण, वन क्षेत्र का सर्वेक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में AI का उपयोग किया जा सकता है।

5. प्रशासनिक व्यवस्था: सरकारी योजनाओं की निगरानी, दस्तावेजों के विश्लेषण, शिकायतों के वर्गीकरण और नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में AI सहायक हो सकता है।

AI मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि :

AI मिशन के अंतर्गत संस्थागत सहयोग की दिशा में भी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुसार, 5 नवंबर 2026 को NIT रायपुर के MeitY IndiaAI छत्तीसगढ़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और NIT रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CMDC) के साथ पांच वर्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) किया।

इस सहयोग के अंतर्गत खनिज अन्वेषण, रिमोट सेंसिंग, GIS, कंप्यूटर विजन, खनन क्षेत्र की निगरानी और खनिज परिवहन की पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन आधारित तकनीक विकसित करने पर काम किया जाएगा। विद्यार्थियों और स्टार्टअप्स को इंटर्नशिप, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अवसर भी मिलेंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य :

संभावित प्रश्नमहत्वपूर्ण उत्तर
छत्तीसगढ़ AI मिशन को कब मंजूरी मिली?5 अगस्त 2026
AI मिशन का कुल परिव्यय कितना है?₹500 करोड़
मिशन की अवधि कितनी है?5 वर्ष
AI डेटा लैब्स का कुल लक्ष्य कितना है?100
पहले वर्ष में कितनी डेटा लैब्स स्थापित होंगी?20
कितने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे?5
सरकारी कर्मचारियों को कितनी संख्या में प्रशिक्षित किया जाएगा?1.5 लाख
पहले चरण में कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिलेगा?15 हजार
कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है?6 लाख
कितने AI स्टार्टअप्स को सहयोग देने का लक्ष्य है?300 से अधिक
कितनी AI आधारित सरकारी सेवाएं विकसित करने का लक्ष्य है?50 से अधिक

समाचार विश्लेषण: छत्तीसगढ़ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है AI मिशन?

छत्तीसगढ़ AI मिशन राज्य को पारंपरिक अर्थव्यवस्था से ज्ञान एवं तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस मिशन से तीन बड़े बदलावों की संभावना है:

  • सुशासन: सरकारी निर्णयों में डेटा आधारित विश्लेषण और सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता में वृद्धि।
  • रोजगार एवं कौशल विकास: युवाओं के लिए AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे नए क्षेत्रों में अवसर।
  • क्षेत्रीय विकास: रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर में तकनीकी अधोसंरचना का विस्तार।

हालांकि, मिशन की सफलता केवल डेटा लैब और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने से सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार, अनुसंधान को उद्योग से जोड़ने और विकसित तकनीक को वास्तविक प्रशासनिक समस्याओं के समाधान में इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी।

आगे की राह: किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है?

  1. स्थानीय भाषा में AI: छत्तीसगढ़ी, हिंदी और जनजातीय भाषाओं में AI आधारित समाधान विकसित किए जाएं।
  2. ग्रामीण डिजिटल अधोसंरचना: बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में इंटरनेट, कंप्यूटर और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
  3. रोजगार से जोड़ना: प्रशिक्षण के साथ इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और स्टार्टअप सहायता की व्यवस्था हो।
  4. डेटा सुरक्षा: नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा, पारदर्शिता और जिम्मेदार AI के सिद्धांतों का पालन किया जाए।
  5. परिणाम आधारित मूल्यांकन: कितने केंद्र स्थापित हुए, कितने लोगों ने प्रशिक्षण पूरा किया और कितनी सरकारी सेवाओं में वास्तविक सुधार हुआ, इसकी नियमित समीक्षा हो।

निष्कर्ष :

छत्तीसगढ़ AI मिशन राज्य के युवाओं, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों और तकनीकी उद्यमियों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। ₹500 करोड़ की यह पांच वर्षीय पहल तभी सफल मानी जाएगी, जब इसका लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहकर ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचे। आने वाले समय में यह देखना

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