छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 30 अक्टूबर का दिन महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 24वीं किस्त जारी की। इसके तहत देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भेजी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ के किसानों को मिली 498.48 करोड़ रुपये की सम्मान निधि :
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 59 हजार 707 किसानों के खातों में 498 करोड़ 48 लाख रुपये अंतरित किए जाने की जानकारी दी गई। राज्य में योजना के प्रारंभ से अब तक किसानों को 11,776 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की सम्मान निधि मिलने की जानकारी भी कार्यक्रम में दी गई।
मुख्य तथ्य:
- देशभर में लाभार्थी: 9.34 करोड़ से अधिक किसान।
- 24वीं किस्त की राष्ट्रीय राशि: 18,690 करोड़ रुपये से अधिक।
- छत्तीसगढ़ में बताए गए लाभार्थी: 24,59,707 किसान।
- छत्तीसगढ़ के लिए घोषित राशि: 498.48 करोड़ रुपये।
- प्रदेश में अब तक कुल सम्मान निधि: 11,776.50 करोड़ रुपये से अधिक।
क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इसका उद्देश्य पात्र किसान परिवारों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं:
- वार्षिक सहायता राशि: 6,000 रुपये।
- प्रत्येक किस्त: 2,000 रुपये।
- भुगतान: प्रत्येक चार महीने के अंतराल पर।
- भुगतान का माध्यम: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)।
- क्रियान्वयन: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के सहयोग से।
यह योजना सभी पात्र भूमिधारक किसान परिवारों के लिए है। हालांकि, संस्थागत भूमिधारकों, आयकरदाता परिवारों तथा निर्धारित उच्च आर्थिक एवं पदाधिकार संबंधी श्रेणियों को योजना से बाहर रखा गया है।
किसानों के लिए जरूरी जानकारी: PM-KISAN की किस्त प्राप्त करने के लिए e-KYC अनिवार्य है। किसान आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना Beneficiary Status और भुगतान की स्थिति जांच सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट: https://pmkisan.gov.in/
15 नवंबर से शुरू होगी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी :
पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी व्यवस्था की जानकारी भी दी। राज्य सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी प्रारंभ होगी। इस वर्ष किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे राज्य में कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़कर लगभग 3,100 हो जाएगी।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को मिलेगी सहायता :
मुख्यमंत्री ने चक्रवात ‘अर्नब‘ के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति का तत्काल सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वेक्षण के आधार पर पात्र किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) 6-4 के प्रावधानों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान की स्थिति में समय पर सर्वेक्षण और मुआवजा वितरण महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से धान की पककर तैयार फसल को नुकसान होने पर किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
कृषि को लाभकारी बनाने के लिए सरकार की अन्य प्राथमिकताएं :
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल आर्थिक सहायता से किसानों की स्थिति में स्थायी सुधार संभव नहीं है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव और आधुनिक तकनीक का विस्तार जरूरी है।
राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
1. सिंचाई सुविधाओं का विस्तार: किसानों को वर्षा पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए सिंचाई संसाधनों को मजबूत करना।
2. प्राकृतिक एवं जैविक खेती: रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना।
3. फसल विविधीकरण: धान के अतिरिक्त दलहन, तिलहन, उद्यानिकी और अन्य लाभकारी फसलों को प्रोत्साहित करना।
4. पशुपालन एवं मत्स्यपालन: किसानों को कृषि के साथ अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराना।
5. कृषि अवसंरचना: केंद्र सरकार द्वारा 521 कृषि अवसंरचना परियोजनाओं की इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित करने तथा 12 उद्यानिकी क्लस्टरों की शुरुआत की पहल भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे भंडारण, प्रसंस्करण और उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन मिलेगा।
भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए भी आर्थिक सहायता :
कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का उल्लेख किया। इस योजना के अंतर्गत पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में केवल भूमिधारक किसान ही नहीं, बल्कि भूमिहीन कृषि मजदूर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी आर्थिक सुरक्षा ग्रामीण विकास का आवश्यक हिस्सा है।
महत्वपूर्ण तथ्य :
| विषय | महत्वपूर्ण जानकारी |
|---|---|
| PM-KISAN की शुरुआत | 24 फरवरी 2019 |
| योजना का स्वरूप | केंद्रीय क्षेत्रक योजना |
| संबंधित मंत्रालय | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| वार्षिक सहायता | 6,000 रुपये |
| किस्त की राशि | 2,000 रुपये |
| भुगतान प्रणाली | DBT |
| 24वीं किस्त | 30 अक्टूबर 2026 |
| 24वीं किस्त की राष्ट्रीय राशि | 18,690 करोड़ रुपये से अधिक |
| छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रारंभ | 15 नवंबर 2026 |
| घोषित धान खरीदी दर | 3,100 रुपये प्रति क्विंटल |
| अधिकतम खरीदी सीमा | 21 क्विंटल प्रति एकड़ |
| नए धान उपार्जन केंद्र | 360 |
| भूमिहीन कृषि मजदूर योजना | 10,000 रुपये प्रतिवर्ष |
| फसल क्षति सहायता | RBC 6-4 के प्रावधान |
समाचार विश्लेषण: किसानों की समृद्धि के लिए आगे की राह
PM-KISAN की 24वीं किस्त और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियां किसानों को आर्थिक सहायता एवं बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि, कृषि क्षेत्र की वास्तविक समृद्धि के लिए कुछ चुनौतियों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
- कृषि लागत: बीज, खाद, डीजल और मजदूरी की बढ़ती लागत को नियंत्रित करना जरूरी है।
- फसल विविधीकरण: धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करके दलहन, तिलहन और उद्यानिकी को बढ़ावा देना चाहिए।
- भंडारण एवं प्रसंस्करण: ग्रामीण क्षेत्रों में वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का विस्तार आवश्यक है।
- समय पर भुगतान: धान खरीदी के बाद किसानों को निर्धारित समय में भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए।
- प्राकृतिक आपदा प्रबंधन: फसल बीमा, मौसम आधारित पूर्व चेतावनी और त्वरित मुआवजा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए।
निष्कर्ष:
किसानों की समृद्धि केवल सरकारी आर्थिक सहायता से नहीं, बल्कि बेहतर कृषि उत्पादकता, उचित बाजार मूल्य, आधुनिक तकनीक, सिंचाई और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों से सुनिश्चित होगी। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास तभी सार्थक होंगे, जब उनका लाभ अंतिम किसान और खेतिहर मजदूर तक पहुंचेगा।
स्रोत: भारत सरकार का प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), PM-KISAN आधिकारिक पोर्टल
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